"केरोसिन फ्री दिल्ली" की तर्ज पर अब राजस्थान को भी केरोसिन फ्री बनाया जाएगा। दिल्ली की परियोजना के मसौदे का अध्ययन कर रही राज्य सरकार की मंशा योजना की शुरूआत जयपुर से करने की है। इसके बाद राज्य के अन्य शहरों में इसे लागू किया जाएगा। इस परियोजना के तहत गरीबों का ईधन कहे जाने वाले केरोसिन
का स्थान एलपीजी के सिलेण्डर लेंगे। बीपीएल परिवारों को निशुल्क तो कुछ अन्य परिवारों को रियायती दरों पर गैस कनेक्शन व चूल्हा दिया जाएगा।
इतना ही नहीं राज्य के सभी सिंगल सिलेण्डर उपभोक्ताओं को डबल सिलेण्डर में तब्दील करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही पेट्रोलियम कम्पनियों के साथ बैठक करने वाली है। यूं तो परियोजना काउद्देश्य राज्य को "ईको फ्रेंडली" बनाना बताया जा रहा है, मगर सच्चाई ये है कि सरकार को केरोसिन की कालाबाजारी रोकने का यही सही तरीका नजर आ रहा है।
गरीब को मिलेगा चूल्हा, सरकार की बचेगी सब्सिडी
160 करोड़ की सब्सिडी राज्य के 63,89,041 गैस उपभोक्ताओंको दी जाती है। (250 रू./सिलेण्डर)
1479 करोड़ की सब्सिडी राज्य में गरीबों के लिए हर साल जारी होने वाले 51 करोड़लीटर केरोसिन पर दी जाती है।(29 रू./ली.)
कालाबाजारी पड़ रही भारी
आंकड़ों से साफ है कि राज्य में एलपीजी के मुकाबले केरोसिन सब्सिडी पर कहीं ज्यादा खर्च हो रहा है। चिंता ये है कि ये केरोसिन गरीबों के बजाय ब्लैक मार्केट तक पहुंच रहा है।
केरोसिन सब्सिडी का दुरूपयोग होता है। केरोसिन फ्री परियोजना का मसौदा दिल्ली से मंगाया है।
परसादी लाल मीणा
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री
...मगर ये रोड़ा भी
पहले ही सिलेण्डरों के बैकलॉग से परेशान राज्य में लाखों नए कनेक्शन देने के लिए सरकार को गैस एजेंसियों पर सख्ती करनी होगी, वरना योजना बैकलॉग में ही दबी रह जाएगी।
केंद्र से लेंगे मदद
दिल्ली सरकार की 108 करोड़ की परियोजना में 22.75 करोड़की मदद केंद्र की ओर से मिल रही है। राज्य सरकार भी योजना के लिए केंद्र से मदद मांगेगी। राज्य में दिल्ली के मुकाबले करीब 5 गुना राशिखर्च होगी। मगर सूत्रों के मुताबिक कई सौ करोड़ की सब्सिडी बचाने के लिए केंद्र सहयोग को तैयार होगा।
3 comments:
nice presentation....
Aabhar!
Mere blog pr padhare.
Sahi step hai..
garibo ke liya achhi yojna..
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