फ्री में होंगी मोबाइल पर बातें!

नई दिल्ली। भारी भरकम मोबाइल बिल से जल्द ही छुटकारा मिल सकता है। केन्द्रीय संचार और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल की माने तो वह वक्त दूर नहीं है जब मोबाइल पर एक-दूसरे से बातचीत बिल्कुलमुफ्त में होगी। सिब्बल ने शुक्रवार को सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा कि भविष्य में मोबाइल पर फ्री वॉयस कॉल के लिए संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। यदि सब कुछ आशानुरूप हुआ तो जल्द हीमोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को वॉयस कॉल के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 जी पर रोमिंग से आजादी भी केंद्र सरकार 3जी सेवा पर अपने क्षेत्र से बाहर रोमिंग शुल्क वसूलने वाली कंपनियों को नोटिस जारी कर उन्हें तत्काल प्रभाव से इसे रोकने के लिए कह सकती है। दूरसंचार सचिव आर. चंद्रशेखर ने कहा,शनिवार को नोटिस जारी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिएहोगा,जिन्होंने नियम का उल्लंघन किया है। रोमिंग शुल्क वसूलने पर रोक तत्काल प्रभाव से लागू होगी और उन्हें जवाब देने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा। भारती एयरटेल,वोडाफोन तथा आइडिया सेल्युलर जैसे ऑपरेटरों ने उपभोक्ताओं को वीडियो कॉलिंग,मोबाइल टीवी तथा मल्टी मीडिया गेम जैसी सुविधाएं वाली 3जी सेवा देने के लिए आपस में रोमिंग समझौता किया था। उन्होंने यह सेवा उन क्षेत्रों में देने की बात कही थी,जहां उनके पास 3जी स्पेक्ट्रम नहीं है। दूरसंचार विभाग ने पिछले साल दिसंबर में समझौते को गैर-कानूनी करार देते हुए इसे रद्द करने को कहा था। ऑपरेटरों ने दूरसंचार विभागके इस आदेश को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। विभाग ने कहा था कि इससे उपभोक्ताओं तथा इस क्षेत्र में निवेश कानुकसान होगा। ट्रिब्यूनल नेजुलाई में इस पर बंटा हुआ आदेश दिया था। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और एक सदस्य ने दूरसंचार विभाग के आदेश से असहमति जताई जताई थी। 2जी नीलामी से अच्छी उम्मीद केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए इस साल नवंबर में होने वाली नीलामी से सरकार को अच्छी राशि मिलने की उम्मीद है। 2जी स्पेक्ट्रम के रद्द हो चुके 122 लाइसेंसों की नीलामी होगी। इसके लिए आरक्षित मूल्य 14,000 करोड़ रूपए रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल दो फरवरी को 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए थे,जिन्हें ए. राजा के संचार मंत्री रहते हुए जारी किया गया था। चिदंबरम ने कहा,हमने122 लाइसेंस रद्द करने तथा नीलामी के जरिये इनके आवंटन का न्यायालय का निर्णय स्वीकार कर लिया है।

6 comments:

Dheerendra singh Bhadauriya said...

सुखद समाचार के लिये आपका आभार,,,,,

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Virendra Kumar Sharma said...

अच्छे आसार .शुक्रिया आपका इस आस जगाते अपडेट के लिए .

Vidhu said...

इतनी बढ़िया जानकारी के लिए धन्यवाद

Prabodh Kumar Govil said...

Mahatvpoorn Jankari!

Anonymous said...

Good news....

विकास गुप्ता said...

चाहे वायस काल फ्री मे न हो लेकिन गुणवत्ता हमें चाहिए ।